यूपी कैबिनेट के फैसले : यूनिफॉर्म व स्टेशनरी के लिए मिलेगा पैसा, एनसीआर में यात्री वाहनों को अतिरिक्त कर नहीं

पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में करीब साढ़े चार करोड़ राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाएंगे। इनमें से दो करोड़ ध्वज एमएसएमई के जरिए खरीदे जाएंगे। शेष ध्वज विभिन्न स्वयं सहायता समूहों, स्वयं सेवी संगठनों और निजी सिलाई केंद्रों से खरीदे जाएंगे।

उन्होंने बताया कि पंचायतीराज विभाग को इसी महीने राज्य वित्त आयोग के तहत 600 करोड़ रुपये मिलेंगे। इनमें से 30 करोड़ रुपये का भुगतान एमएसएमई को डेढ़ करोड़ ध्वज के लिए किया जाएगा। शेष 15 प्रतिशत जिला पंचायतों, 15 प्रतिशत राशि क्षेत्र पंचायतों और 30 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को जारी की जाएगी।

इसी प्रकार नगरीय निकायों को राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली राशि में से नगरीय क्षेत्रों के लिए 50 लाख झंडे बनवाए जाएंगे। नगर नगरीय निकाय निदेशक निकायों को मिलने वाली राशि में से जनसंख्या के अनुपात में कटौती करते हुए 10 करोड़ रुपये एमएसएमई विभाग देंगे।

मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली, एनसीआर में जाने पर यात्री वाहन जैसे टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा, शैक्षणिक संस्थान के वाहन, स्कूल बस आदि या नगर बस सेवाओं को अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। उनका टैक्स यूपी में जमा है तो वहां अतिरिक्त टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से यूपी के एनसीआर शहरों में आने के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आदि के एनसीआर यात्री वाहनों को यहां टैक्स नहीं देना होगा।

ये हुआ ज्वाइंट परिवहन समझौता
दिल्ली, हरियाणा, यूपी व राजस्थान राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवागमन करने वाले यात्री वाहनों की निर्बाध आवाजाही के लिए एक समझौता किया है। सिंगल प्वांइट कराधान के इस समझौते के तहत सीआरसीटीए किया गया। इसके तहत इन राज्यों के यात्री वाहनों को टैक्स में राहत मिली है। चारों राज्यों ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और 6 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को शामिल करते हुए यह समझौता किया है।

यूपी को 12 करोड़ सालाना का नुकसान
परिवहन मंत्री ने बताया कि इस निर्णय केबाद केवल यूपी को ही सालाना 12 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है लेकिन जनता को इससे सहूलियत मिलेगी। एक जगह यदि उन्होंने टैक्स जमा किया है तो वह दूसरी जगह टैक्स नहीं देंगे। माना जा रहा है कि सभी राज्यों को इससे कुल 100  करोड़ रुपये सालाना का नुकसान होगा। बावजूद इसके यातायात को सुगम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

उ.प्र. मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने आगरा में जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के लिए दक्षिणांचल विद्युत निगम के कब्जे वाली जमीन के साथ-साथ दक्षिणांचल निगम को लीज पर दी गई रक्षा संपदा की जमीन हस्तांतरित करने करने का अनुरोध किया था। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि आगरा में मेट्रो स्टेशन के लिए तीन-चार एकड़ जमीन दी जानी है। इसमें कुछ जमीन स्थायी और कुछ अस्थायी रूप से दी जाएगी।

पंचायतीराज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 2017 में अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के 75 पद सृजित किए गए थे। इन पदों को सहायक विकास अधिकारी पंचायत की पदोन्नति से भरने का प्रावधान है। वहीं जिला पंचायतराज अधिकारी के पद पर पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी पंचायत, पंचायत निरीक्षक उद्योग और सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) से की जाती है। इन सभी का वेतनमान भी अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत राज अधिकारी के पदोन्नति पदों में एक समानता लाने के लिए तीनों संवर्गों में एक समान वेतनमान के पद सृजित किए जा रहे है।

उन्होंने बताया कि जिला पंचायतराज अधिकारी (ग्रेड पे 4600) को संशोधित कर अपर जिला पंचायत राज अधिकारी के 63 पद, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (प्राविधिक) के 8 पद और अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (पंचायत उद्योग) के 4 पद सृजित किए गए हैं। इसका शासनादेश जारी होने के बाद जिला पंचायतराज अधिकारी की नियमावली में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। अपर जिला पंचायतराज अधिकारी की नियमावली बनाई जाएगी।

इस योजना से कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब दो करोड़ छात्र-छात्राओं को फायदा मिलेगा। प्रस्ताव के मुताबिक दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, स्कूल बैग के लिए 175 रुपये, जूते-मोजे के लिए 125, स्वेटर के लिए 200 रुपये और स्टेशनरी के लिए 100 रुपये दिए जाएंगे। अभिभावकों अपनी सुविधा के अनुसार ये सामग्री कहीं से भी खरीद सकेंगे। कैबिनेट ने केंद्रांश की प्रतीक्षा किए बिना निशुल्क यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि की राशि की अग्रिम वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग से जारी किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है। इससे अभिभावकों को समय से राशि भेजी जा सकेगी। भविष्य में किसी प्रक्रिया या दरों में परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।