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- किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।
- गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर कराया जाएगा। देरी होने की स्थिति में चीनी मील किसानों को ब्याज के साथ भुगतान करेगी।
- प्रदेश में किसानों के लिए पांच हजार करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना शुरू की जाएगी।
- 25 हजार करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे।
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था किया जाएगा।
- घोषणा पत्र के अनुसार 4,000 नए फसल-विशिष्ट एफ.पी.ओ. स्थापित करके, प्रत्येक एफ.पी.ओ. को 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।
- मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे।
- प्रदेश में छह मेगा फूड पार्क विकसित किया जाएगा।
- प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी। जिसके अंतर्गत मछुआरों को एक लाख रुपये तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध करायी जाएगी।
- मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। छह अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी स्थापित की जाएगी।
