योगनगरी को नई पहचान मिलेगी। 1600 करोड़ से ऋषिकेश का विकास होगा, जिसके लिए 80 प्रतिशत केंद्र और 20 प्रतिशत धन राज्य सरकार देगी। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी प्रोजेक्ट का काम करेगी।
योगनगरी ऋषिकेश के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जर्मन बैंक केएफडब्ल्यू को प्रस्ताव भेज दिया है। कुल 1600 करोड़ के इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार 80 प्रतिशत और राज्य सरकार 20 प्रतिशत धन देगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जर्मन बैंक करेगा, जिसके लिए केएफडब्ल्यू की टीम जल्द ही उत्तराखंड आएगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ऋषिकेश शहर के इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट (एकीकृत विकास) को लेकर वित्त मंत्रालय ने जर्मन फंडिंग एजेंसी केएफडब्ल्यू को 160 मिलियन यूरो यानी करीब 1295 करोड़ का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 200 मिलियन यूरो (करीब 1600 करोड़ रुपये) है। परियोजना के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 80:20 होगा। अमर उजाला ने 18 अगस्त के अंक में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।
मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड में इन्फ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना से विश्व में योग नगरी के रूप में विख्यात ऋषिकेश नगर में स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।