अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का एलान किया गया है। उत्तराखंड में भी विरोध के चलते अलर्ट जारी किया गया है। योजना को लेकर युवाओं की दुविधा दूर करने के साथ ही लाभान्वित करने पर विचार करने के लिए सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ किया संवाद

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्हें गलत दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि सेना ने हमेशा समाज और देश की ढाल के रूप में काम किया। मुख्यमंत्री अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे

सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना के विरोध पर कहा कि कुछ लोग अपनी पार्टी का और खुद का राजनीतिक फायदा देख रहे हैं। वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे हमारे देश के साथ नहीं बल्कि दुश्मन देशों के साथ हैं।

आप सुझाव दे सकते हैं लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इसका विरोध सिर्फ इसलिए करेंगे, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी या सरकार कर रही है। कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का स्वागत किया। धामी ने कहा कि 2014 के बाद पीएम मोदी के सभी निर्णय राष्ट्रीय हित में लिए गए।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आम युवा विरोध में नहीं आ रहा है। केवल वे लोग लाए जा रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से गुमराह किया जा रहा है। कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, मेजर जनरल मोहन लाल असवाल, मेजर जनरल एस सब्बरवाल, विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, सचिव दीपेंद्र चौधरी सहित वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी, एसएसपी सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक जुड़े।

युवा भ्रमित न हों : सीएम

उत्तराखंड पहला राज्य है जहां अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम हुआ। सीएम ने कहा कि अधिकांश युवाओं ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। हमारा दायित्व है कि हम अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के सही तथ्यों के बारे में अवगत कराएं। इसे लेकर युवा भ्रमित न हों।

देशहित में है अग्निपथ योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्निपथ योजना भी देशहित में लाई गई है। चयनित अग्निवीरों में से 25 प्रतिशत तो नियमित किए ही जाएंगे, बाकी 75 प्रतिशत के लिए भी विभिन्न अर्धसैन्य बलों, राज्यों के पुलिस बलों व अन्य संस्थानों में व्यवस्था की जा रही है। सेना के अनुशासन में प्रशिक्षित अग्निवीर को सभी जगह निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलेगी।

उद्यानिकी से जोड़ेंगे

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या है। यहां हॉर्टिकल्चर में व्यापक संभावनाएं हैं। राज्य सरकार हॉर्टिकल्चर में अग्निवीरों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करेगी। राज्य पुलिस बलों में प्राथमिकता की बात पहले ही कही जा चुकी है।

पूर्व सैनिकों ने दिए सुझाव

पूर्व सैनिकों नेे योजना के संबंध में कई सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के मंथन से अमृत निकलेगा। जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन्हें संकलित किया जाएगा। केंद्र स्तर से संबंधित सुझावों को केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को भेजा जाएगा।

युवाओं को भ्रम से बचाना जरूरी

सीएम ने कहा कि हमें अपने युवाओं को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। उन्हें भ्रमित होने से बचाने के लिए अग्निपथ योजना की सही जानकारी उन तक पहुंचानी है।

By Tarun

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