बैठक में कई एसोसिएशन ने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को शौचालय, पानी, मेडिकल आदि की सुविधाओं की मांग रखी। परिवहन मंत्री ने आदेश दिए कि जितने भी चेकपोस्ट परिवहन विभाग चलाएगा, उन सभी पर यह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले किराए में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए परिवहन मंत्री ने परिवहन आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के विरोध के चलते मंत्री ने 31 दिसंबर 2018 से पुराने वाहनों में जीपीएस लगाने के आदेशों पर रोक लगा दी है
बुधवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित परिवहन मुख्यालय में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में प्रदेशभर के सभी संभाग के परिवहन अधिकारी, विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में परिवहन कारोबारियों ने 25 मार्च को जारी हुए पुराने वाहनों के जीपीएस आदेश पर विरोध जताया तो परिवहन मंत्री ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश में 31 दिसंबर 2018 से पूर्व के वाहनों में जीपीएस 20 अप्रैल से अनिवार्य किया गया था।
ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने कहा कि डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच उन्हें वाहन संचालन बहुत महंगा पड़ रहा है। हालात यह हैं कि रोडवेज की बसों का किराया ज्यादा है और उनका कम है। इस पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए कि किराया बढ़ोतरी को बनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द मंगाकर राज्य परिवहन प्राधिकरण(एसटीए) की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही किराया बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करेंगे। एक बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि यात्रियों पर भी बोझ न पड़े और वाहन स्वामियों को भी नुकसान न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही किराया बढ़ोतरी की जाएगी। बैठक में परिवहन आयुक्त रणबीर सिंह चौहान, उपायुक्त एसके सिंह, सुधांशु गर्ग सहित सभी आरटीओ, एआरटीओ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बुधवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित परिवहन मुख्यालय में परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में प्रदेशभर के सभी संभाग के परिवहन अधिकारी, विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में परिवहन कारोबारियों ने 25 मार्च को जारी हुए पुराने वाहनों के जीपीएस आदेश पर विरोध जताया तो परिवहन मंत्री ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश में 31 दिसंबर 2018 से पूर्व के वाहनों में जीपीएस 20 अप्रैल से अनिवार्य किया गया था।
ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने कहा कि डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच उन्हें वाहन संचालन बहुत महंगा पड़ रहा है। हालात यह हैं कि रोडवेज की बसों का किराया ज्यादा है और उनका कम है। इस पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिए कि किराया बढ़ोतरी को बनी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द मंगाकर राज्य परिवहन प्राधिकरण(एसटीए) की बैठक में इस पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही किराया बढ़ोतरी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता करेंगे। एक बीच का रास्ता निकालेंगे ताकि यात्रियों पर भी बोझ न पड़े और वाहन स्वामियों को भी नुकसान न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही किराया बढ़ोतरी की जाएगी। बैठक में परिवहन आयुक्त रणबीर सिंह चौहान, उपायुक्त एसके सिंह, सुधांशु गर्ग सहित सभी आरटीओ, एआरटीओ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।