ताजपोशी: महामंडलेश्वर की पदवी मिलना नहीं होगा आसान, हर जाति के संतों के लिए दरवाजे खोलेगा श्रीनिरंजनी अखाड़ा

अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरि के स्तर पर कमेटी बनाई गई है। कमेटी के सदस्य ही महामंडलेश्वर की पदवी के लिए आवेदन करने वालों की शैक्षिक योग्यता जांचने के साथ सनातन धर्म के प्रति उनके ज्ञान की परीक्षा लेंगे। श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बताया कि योग्यता के आधार पर ही महामंडलेश्वर बनाए जाएंगे। इसके लिए जातपात का भेदभाव भी दूर किया जाएगा। हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान, शिक्षित और विद्वान संत को महामंडलेश्वर बनाया जाएगा। अखाड़ा स्तर पर गहन मंथन के बाद इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। आगामी एक सप्ताह के भीतर कमेटी के सदस्यों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।

13 अखाड़ों में श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़े के बाद पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी सबसे बड़ा अखाड़ा है। दोनों ही संन्यासी अखाड़े हैं। इनसे देश-विदेश के लाखों साधु-संतों जुड़े हैं। इन्हीं अखाड़ों में सर्वाधिक महामंडलेश्वर, श्रीमहंत, महंत और नागा संन्यासी हैं। श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बताया कि पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी से सैकड़ों संतों को संन्यास की दीक्षा के बाद महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है लेकिन अखाड़े के संपर्क में मात्र 60 महामंडलेश्वर हैं। बाकी महामंडलेश्वर दीक्षा लेने के बाद कभी अखाड़े में नहीं आए। कहां हैं अखाड़े को भी इसकी जानकारी नहीं है।
अखाड़े से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद महामंडलेश्वर की पदवी आजीवन संत के नाम से जुड़ जाती है। संत अपने वाहनों के आगे महामंडलेश्वर सिद्धपीठ और मठाधीश जैसे बोर्ड लगाकर घूमते हैं। कई महामंडलेश्वर की मठ मंदिर की गद्दी नहीं है। संन्यास परंपरा के विपरीत गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होने से विवादित बयान देते हैं। इससे अखाड़े पर भी सवाल उठाए जाते हैं। इन्हीं विसंगतियों को रोकने के लिए अखाड़ा शैक्षिक योग्यता और मठ मंदिर की अनिवार्यता का नियम बनाने जा रहा है।
– श्रीमहंत रविंद्रपुरी, सचिव श्री निरंजनी अखाड़ा

पंचायती अखाड़ा श्रीनिरंजनी सामाजिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है। अखाड़े की ओर से मैनेजमेंट एवं फार्मेसी, डिग्री कॉलेज संचालित किया जा रहा है। यहां बच्चों को निजी कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट की तुलना में सस्ती शिक्षा मिलती है। अखाड़ा सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। बाढ़ सुरक्षा से लेकर आपदा, कोरोनाकाल में पीड़ितों के अलावा सरकार को आर्थिक मदद करता है।